Uttar Pradesh MSME Loan Fair 2020 उत्तर प्रदेश एमएसएमई लोन मेला 2020

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Uttar Pradesh MSME Loan Fair 2020 उत्तर प्रदेश एमएसएमई लोन मेला 2020

प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 12 मई 2020 को आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत 20 लाख करोड़ रुपये के आर्थिक पैकेज की घोषणा की गयी। इस पैकेज के विवरण वित्त मंत्री द्वारा 13 मई 2020 को किया गया। वित्त मंत्री सीतारमण ने आर्थिक पैकेज की घोषणा करते हुए एमएसएमई के पक्ष में 3 लाख करोड़ रूपये के पैकेज की घोषणा की है। इस पैकेज में देश की सूक्षम, लघु और माध्यम उद्योग के लिए कोलेट्रल फ्री आटोमेटिक लोन की घोषणा की गयी है। वित्त मंत्री ने कहा कि देश का सूक्ष्म, लघु एवं माध्यम उद्योग लगभग 12 करोड़ से ज्यादा लोगों को रोजगार देता है। इस पैकेज से देश के लगभग 45 लाख इकाई लाभान्वित होंगे। इस योजना के तहत औद्योगिक इकाइयों को लोन पर कोई गारेंटी नहीं देनी होगी। ऋण चुकाने की अवधि 4 वर्ष होगी ऋण चुकाने में पहले वर्ष मूलधन नहीं चुकाना होगा।

एमएसएमई के पक्ष में 3 लाख करोड़ रूपये के पैकेज की घोषणा होने के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा उत्तर प्रदेश में लोन मेला का आयोजन करने की घोषणा की गयी है। मुख्यमंत्री के अनुसार उत्तर प्रदेश में लगभग 36000 उद्यमियों को लाभ पहुंचाने के लिए 14 मई 2020 से ऑनलाइन ऋण मेले की व्यवस्था प्रारम्भ की जायेगी। एमएसएमई लोन मेला प्रदेश में 14 से 20 मई 2020 तक आयोजित किया जाएगा। आइये जाने यूपी ऑनलाइन ऋण मेला की जानकारी।

Uttar Pradesh Loan Fair Application Eligibility  उत्तर प्रदेश लोन मेला में आवेदन की पात्रता 

  • इस लोन मेला में ऋण आवेदन के लिए उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना आवश्यक है।
  • लोन मेला से ऋण प्राप्त करने के बाद उद्योग राज्य की सीमा के अन्दर हीं स्थापित करना होगा।
  • पहले से स्थापित उद्योग को बढाने के लिए भी ऋण आवेदन किया जा सकेगा।
  • केवल सूक्षम (कुटीर), लधु और माध्यम औद्योगिक इकाई के लिए हीं ऋण आवेदन किया जा सकेगा।

Uttar Pradesh Loan Fair Features उत्तर प्रदेश लोन मेला की विशेषताएं 

  • यूपी लोन मेला 14 से 20 मई के बीच प्रदेश में आयोजित की जायेगी।
  • उत्तर प्रदेश एमएसएमई लोन मेला के लिए आवेदन ऑनलाइन सूक्षम लघु एवं माध्यम पोर्टल के माध्यम से किया जा सकेगा।
  • उत्तर प्रदेश में पंजीकृत और गैर पंजीकृत लगभग 90 लाख एमएसएमई इकाइयां मौजूद हैं। इस आधार पर यदि प्रत्येक औद्योगिक इकाई में एक अतिरिक्त रोज़गार का सृजन किया जाए, तो प्रदेश में कुल 90 लाख बेरोजगार लोगों के रोज़गार की व्यवस्था हो जायेगी।
  • मुख्यमंत्री ने एमएसएमई लोन योजना से प्रदेश में 90 लाख रोज़गार के सृजन करने का लक्ष्य निर्धारित किया है।
  • इसके लिए वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना को लागू करने पर विचार किया जाएगा।
  • प्रदेश में सूक्ष्म, लघु एवं माध्यम उद्योग स्थापित करने के लिए योजना के तहत लोन आवेदन करने पर पर्यावरण के लिए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (NOC) के लिए अलग से अप्लाई नहीं करना होगा। यदि आवेदक के  ऋण से सम्बंधित सभी दस्तावेज़ सही होंगे, तो ऋण जारी होने के साथ हीं उद्योग स्थापित करने के लिए सभी प्रकार की एनओसी स्वतः जारी कर दी जायेगी।
  • लोन लेने पर किसी प्रकार की गारेंटी नहीं देनी होगी। लोन 4 वर्षों में चुकाना होगा।
  • लोन लेने के पहले वर्ष मूलधन नहीं चुकाने की छूट मिलेगी।

अधिक जानकारी के लिए विडियो देखिये For more information watch video below:

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