BharatNet Project भारतनेट परियोजना

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BharatNet Project भारतनेट परियोजना

देश में डिज़िटल इंडिया अभियान के तहत भारतनेट परियोजना की शुरुआत की गयी है। सूचना प्राधौगिकी एवं दूरसंचार मंत्री रवि शंकर प्रसाद के अनुसार  वर्ष 2020 तक देश के 2.5 लाख गाँवो को फ्री वाईफाई सुविधा उपलब्ध करवाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। समाचार पत्रों से ज्ञात जानकारी के अनुसार भारतनेट परियोजना से जुड़े देश के 4800 गाँवों में फ्री वाईफाई की सुविधा पहुँच चुकी है। भारत नेट परियोजना का उद्देश्य देश के ग्रामीण इलाको में इन्टरनेट सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए ऑप्टिकल फाइबर नेट केबल बिछाना है। जिससे ग्रामीण इलाकों में भी ब्रॉड बैंड के माध्यम से वाईफाई सुविधा उप्लाब्ध्ह हो सके। ताकि ग्रामीणवासी भी डिज़िटल इंडिया के तहत ऑनलाइन सभी सरकारी सेवा का लाभ उठा सके।

भारतनेट परियोजना को वर्ष 2011 में एनओएफसी  (National optical fiber communication) के नाम से लॉन्च किया गया था। इस परियोजना का नाम वर्ष 2015 में बदलकर भारतनेट परियोजना कर दिया गया। परियोजना ।के लिए फंडिंग का कार्य यूएसओ (universal service obligation) द्वारा पूरा किया जायेगा। हालाँकि कुछ कार्य में भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड की भी भागीदारी होगी। आइये जाने भारत नेटवर्क परियोजना से आम नागरिक को क्या लाभ होगा?

BharatNet Project Features  भारतनेट परियोजना की विशेषताएँ

  • भारतनेट परियोजना का उद्देश्य देश के 2.5 लाख से अधिक ग्राम पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से हाई स्पीड ब्रॉडबैंड किफायती दरों पर उपलब्ध करवाना है। ब्रॉडबैंड की स्पीड 2 एमबीपीएस से 20 एमबीपीएस तक होगी।
  • परियोजना का उद्देश्य जिला स्तर पर सरकारी संस्थानों में भी वाईफाई सुविधा उपलब्ध करवाना सुनिश्चित किया जाएगा।
  • भारतनेट परियोजना राज्यों और निजी क्षेत्रों के सहयोग से देश के ग्रामीण इलाकों और सरकारी संस्थाओं को ब्रॉडबैंड सेवा उपलब्ध करवाना है।
  • देश के दुर्गम क्षेत्रों में जहाँ ऑप्टिकल फाइबर पहुँचाना संभव नहीं है। उन क्षेत्रों में वायरलेस एवं सैटेलाईट नेटवर्क का प्रयोग किया जाएगा।
  • ग्रामीण इलाको में इन्टरनेट सुविधा पहुंचाने के बाद निजी इन्टरनेट सेवा प्रदाता कंपनियों को इन्टरनेट से उपलब्ध सेवाओं का लाभ ग्रामीणों तक पहुंचाने का कार्यभार सौंपा जाएगा।
  • भारतनेट परियोजना के तहत सरकारी स्कूलों, सरकारी स्वास्थ्य केन्द्रों एवं कौशल विकास केन्द्रों को फ्री इन्टरनेट सेवा उपलब्ध कराई जायेगी।
  •  भारतनेट  परियोजना का पहला चरण 8 जनवरी 2018 को पूरा कर लिया गया है। परियोजना के पहले चरण के अंतर्गत एक लाख से अधिक ग्राम पंचायतों में ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क कनेक्टिविटी पहुंचाई जा चुकी है।
  • भारतनेट परियोजना के दूसरे चरण के तहत मार्च 2020 तक 2.5 लाख से अधिक ग्राम पंचायतों तक ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी पहुँचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
  • केन्द्रीय सूचना प्रधौगिकी एवं दूरसंचार मंत्री रविशंकर प्रसाद के अनुसार ग्राम पंचायतों में ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी पहुँचाने के बाद देश के ग्रामीण इलाकों में फैले लगभग 3.6 लाख सीएससी केन्द्रों पर ग्रामवासी बैंकिंग सेवा का लाभ प्राप्त कर सकेंगे।

अधिक जानकारी के लिए विडियो देखिये For more information watch video below:

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