Sugarcane Farmer Subsidy Scheme 2020-21 गन्ना किसान सब्सिडी योजना 2020-21

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Sugarcane Farmer Subsidy Scheme 2020-21 गन्ना किसान सब्सिडी योजना 2020-21

प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने गन्ना किसानों को रु 3500 करोड़ की सहायता पहुँचाने की मंजूरी दी गयी है। इस योजना की घोषणा 16 दिसम्बर 2020 को की गयी है।

केंद्र सरकार द्वारा गन्ना किसानों को चीनी निर्यात पर 3500 करोड़ रूपये की सब्सिडी प्रदान करने की घोषणा की गयी है। सरकार के इस फैसले से देश भर के 5 करोड़ गन्ना किसानों को लाभ होगा। एक अनुमान के अनुसार देश में इस वर्ष 310 लाख टन चीनी का उत्पादन होगा और देश में चीनी की कुल खपत 260 लाख टन है। ऐसे में केंद्र सरकार द्वारा 60 लाख टन चीनी का निर्यात करने का फैसला लिया गया है। सरकार द्वारा 60 लाख टन चीनी को 6 हज़ार रूपये प्रति टन के हिसाब से निर्यात किया जाएगा। निर्यात लाभ से किसानों को 3500 करोड़ रु की सब्सिडी सीधे गन्ना किसानों के बैंक अकाउंट में डायरेक्ट डेबिट ट्रान्सफर के माध्यम से किया जाएगा। आइये जाने योजना की जानकारी।

Sugarcane Farmer Subsidy Scheme Benefits गन्ना किसान सब्सिडी योजना के लाभ

  • देश में चीनी उत्पादन खपत से ज्यादा होने के कारण चीनी मील मालिक किसानों को उनके गन्ने के मूल्य का समय पर भुगतान नहीं कर पाते हैं। इस समस्या के समाधान के लिए सरकार द्वारा चीनी के अतिरिक्त स्टॉक को निर्यात करने का फैसला लिया गाया है। जिससे गन्ना किसानों के बकाये का भुगतान किया जा सके।
  • योजना के तहत 60 लाख टन चीनी का निर्यात करने का फैसला लिया गया है। निर्यात से प्राप्त लाभ से किसानों के बकाये राशि का भुगतान किया जाएगा।
  • सरकार के इस फैसले से कुल 5 करोड़ गन्ना किसानों और चीनी मीलों से जुड़े 5 लाख कामगारों को लाभ प्राप्त होगा।
  • गन्ना किसानों की सब्सिडी योजना का लाभ वर्ष 2020-21 के लिए प्राप्त होगा।
  • केन्द्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में फैसला लिया गया है कि सरकार सब्सिडी का भुगतान रु 5.5 प्रति क्विंटल की दर से किसानों को करेगी।
  • किसानों को सब्सिडी का लाभ चीनी मीलों को बेचे गए गन्ने के आधार पर की जायेगी। गौरतलब है कि चीनी मीलों पर किसानों की बकाया राशि बढ़कर 20 करोड़ रूपये हो चुकी है। सरकार द्वारा अतिरिक्त चीनी के निर्यात करने के फैसले से चीनी मालिकों एवं गन्ना किसानों दोनों को राहत मिलेगी।
  • योजना के तहत धन का वितरण चीनी मीलों को गन्ने खरीद की शर्तों के मूल्यांकन के बाद दिया जाएगा। अर्थात पहले गन्ना किसानो और चीनी मालिकों के बीच गन्ना खरीद के नियम एवं शर्तों की जाँच की जायेगी, इसके बाद योजनाका लाभ प्रदान किया जाएगा।
  • उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चीनी मीलों के बकाया बिजली बिल के मद में लगभग 550 करोड़ रुपये का भुगतान  चीनी मीलों को किया जाएगा। प्रदेश गन्ना आयुक्त संजय भूसरेड्डी के अनुसार इस धनराशी का उपयोग चीनी मील मालिकों को किसानों के बकाये गन्ना मूल्य को चुकाने के लिए किया जाएगा।

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