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Delhi CCTV Camera Installation Scheme दिल्ली की सीसीटीवी कैमरा इंस्टालेशन योजना
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल के सीसीटीवी कैमरा इंस्टालेशन स्कीम के तहत सभी विधानसभा क्षेत्र और सरकारी विद्यालयों में सीसीटीवी कैमरा लगाने की शुरुआत कर दी गयी है। दिल्ली सरकार के पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट (PWD) मंत्री सत्येन्द्र जैन के अनुसार दिसम्बर 2019 तक दिल्ली के एक हज़ार से ज्यादा सरकारी स्कूलों में 1.46 लाख सीसीटीवी कैमरा लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके अतिरिक्त महिलाओं की सुरक्षा के लिए 70 विधानसभा क्षेत्रों में 1.4 लाख सीसीटीवी कैमरा लगाने की योजना पर कार्य शुरू कर दिया गया है। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 2000 सीसीटीवी कैमरा लगाए जाने की योजना है। जिसमें से 4 विधानसभा क्षेत्रों में लगभग 1300 कैमरा लगाए जा चुके हैं।
दिल्ली सरकार की कैमरा इंस्टालेशन योजना के तहत नागरिकों द्वारा अपने घर के बाहर कैमरा लगवाया जा सकता है। किन्तु इसके लिए नागरिकों को बिजली खर्च वहन करना होगा। हालांकि दिल्ली सरकार घर के बहार कैमरा लगवाने पर नागरिको को कैमरा पर खर्च होने वाली इलेक्ट्रिसिटी पर सब्सिडी प्रदान करेगी।
सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों के माता-पिता को एक यूजर आईडी और पासवर्ड दिया जाएगा। जिसकी सहायता से बच्चों के माता -पिता स्मार्ट फ़ोन के जरिये कक्षा से लाइव जुड़ पायेंगे, और अपने बच्चों की गतिविधियों पर नज़र रख पायेंगे। इसके अतिरिक्त सरकारी स्कूलों में शैक्षिक प्रणाली एवं मेंटेनेंस की व्यवस्था में सुधार करने में भी सहायता प्राप्त होगी। आइये जाने योजना की पूरी जानकारी।
CCTV Camera Scheme Procedure सीसीटीवी कैमरा इंस्टालेशन योजना की कार्यप्रणाली
सीसीटीवी चार मेगापिक्सेल का कैमरा होगा। जो रात के अँधेरे में भी विडियो रिकॉर्ड कर सकेगा। सार्वजानिक रूप से लगे सीसीटीवी कैमरा में रिकार्डेड विडियो को देखने का अधिकार पाँच लोगों के पास होगा :
- रेसडेंटल वेलफेयर एसोसिएशन (RWA) के अध्यक्ष
- स्थानीय पब्लिक वेलफेयर डिपार्टमेंट (PWD) के अधिकारी
- क्षेत्रीय पुलिस स्टेशन के अधिकारी (SHO)
- पीडब्ल्यूडी कण्ट्रोल रूम
- भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL) कंपनी जो सीसीटीवी कैमरे का इंस्टालेशन करेगी
किसी प्राकर का कैमरे के साथ छेड़छाड़ होने या कैमरा खराब होने की दशा में कैमरे के विडियो पर नज़र रखने वाले सभी अधिकारियों के मोबाइल पर मेसेज जाएगा। यदि सीसीटीवी कैमरा खराब होता है। तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड कम्पनी को 24 घंटे के अन्दर कैमरा को ठीक करवाना होगा। यदि 24 घंटे के अन्दर BEL कंपनी ठीक नहीं करवा पाएगी। तो प्रति दिन रु 500 के हिसाब से कंपनी को जुर्माना देना होगा।
सरकारी स्कूलों में लगे सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग विद्यालयों में सुरक्षित राखी जायेगी। जो कि 30 दिन के बाद ऑटो डिलीट हो जाया करेगी। स्कूलों में वाशरूम को छोड़कर प्रत्येक कक्षा, लैब एवं खुले स्थानों पर सीसीटीवी कमरा लगाई जायेगी। अभिभावकों को कक्षा से लाइव जुड़ने के लिए एक यूजर आईडी और पासवर्ड दिया जाएगा। अभिभावको को स्मार्ट फ़ोन पर कैमरे का एप इंस्टाल करना होगा। इसके बाद यूजर आईडी एवं पासवर्ड से लॉग इन करने के बाद अपने बच्चों को कक्षा में पढ़ते हुए लाइव देख सकेंगे।
योजना के तहत दिल्ली के जो नागरिक अपने घर के बाहर सीसीटीवी कैमरा लगवाना चाहेंगे। उन्हें कैमरे के लिए सरकार से बिजली उपलब्ध करवाने का शपथपत्र देना होगा। दिल्ली के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के विधायक नागरिकों को लिखित शपथपत्र वितरित करेंगे। सरकार नागरिकों को कैमरे के प्रयोग में आने वाली बिजली की खपत पर सब्सिडी प्रदान करेगी।
योजना की अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए विडियो को देखिये For more information watch Youtube video below:
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