Uttarakhand 10 Drain Land Yojana उत्तराखंड की दस नाली कृषि भूमि योजना

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Uttarakhand 10 Drain Land Yojana उत्तराखंड की दस नाली कृषि भूमि योजना

उत्तराखंड सरकार द्वारा राज्य से किसानों के पलायन को रोकने के लिए कई योजनाओं को शुरु करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसी क्रम में किसान निति के तहत दस नाली कृषि भूमि योजाना को शुरू करने की घोषणा की गयी है। इस योजना को पायलेट प्रोजेक्ट के तौर पर संचालित होने से तीन वर्ष की अवधि तक लागू किया जाना सुनिश्चित किया गया है। योजना के सफल होने पर इसे पुनः संचालित किया जाएगा।

प्रदेश के कृषि उत्पादन विप्परण बोर्ड द्वारा इस योजना का संचालन किया जायगा। योजना के तहत जिन किसानों के पास दस नाली या उससे अधिक कृषि भूमि वाले किसानों के पुत्र /पुत्रियों को प्रति महीने रु 1500 कृषि कार्यों के लिए प्रदान किया जाएगा। इसके अतिरिक्त कृषि के लिए आवश्यक खाद्य, बीज एवं पौधे भी कृषि मंडी समिति द्वारा उपलब्ध करवाया जाएगा। योजना का उद्देश्य कृषि क्षेत्र में स्वरोजगार को बढ़ावा देना एवं युवाओं के पलायन को रोकना है।  योजना की घोषणा अगस्त  2019 में की गयी है। आइये जाने इस लेख के माध्यम से योजना की जानकारी।

Uttarakhand 10 Drain Land Yojana ki Patrata  उत्तराखंड की दस नाली कृषि भूमि योजना की पात्रता 

• योजना के तहत जिन किसानों के पास 10 नाली कृषि भूमि या उससे अधिक कृषि भूमि होगी। उनके युवा पुत्र /पुत्री को कृषि कार्य के लिए प्रति माह रु 1500 दिया जायगा। इसके अतिरिक्त कृषि के लिए आवश्यक खाद्य, बीज एवं पौधे भी उपलब्ध करवाये जाना सुनिश्चित किया गया है।
• योजना के तहत  प्रदेश के सभी जिलों से गाँवों का चयन किया जाएगा। इसके बाद चयनित गाँवों के 10-15 युवक/युवतियों की सूचि तैयार की जायेगी।
• इसके बाद चयनित युवाओं को गोविंद वल्लभ पन्त कृषि एवं प्रौधोगिक विश्वविध्यालय और पर्वतीय कृषि एवं वानिकी महाविद्यालय में ट्रेनिग उपलब्ध करवायी  जाएगी।

District Included For 10 Drain Land Yojana    उत्तराखंड की दस नाली कृषि भूमि योजना में शामिल जिले 

इस योजना में बागेश्वर, पिथौरागढ़,रुद्रप्रयाग, चमौली, अल्मोड़ा, चम्पावत , पौड़ी गढ़वाल,तिहरी गढ़वाल और उत्तर काशी जिलों को शामिल किया जाएगा। इसके अतिरिक्त योजना का लाभ देहरादून और नैनीताल के किसानों को नहीं प्राप्त होगा।

Uttarakhand 10 Drain Land Yojana Uddeshya  दस नाली कृषि भूमि योजना उद्देश्य

• प्रधानमंत्री मोदी के मिशन वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के लक्ष्य ओ पूरा करना है।
• उत्तराखंड से किसानों के पलायन को रोकना है। प्रदेश में प्राकृतिक आपदा, जंगली जानवरों आदि के कारण फसलों के नष्ट हो जाने की समस्या के कारण युवा किसानो द्वारा देश के दूसरे क्षेत्रों में रोजगार के लिए पलायन किया जाता है। जिसका असर प्रदेश की कृषि आय एवं सम्पूर्ण विकास पर नकारात्मक पड़ता है। कृषि कार्य से जुड़े युवा और किसानों के बच्चों को कृषि कार्य के लिए प्रोत्साहित करने के लिए योजना को शुरू किये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
• युवाओं को कृषि क्षेत्र स्वरोजगार निर्मित करने के लिए प्रोत्साहित करना है। ताकि प्रदेश में बेरोजगारी पर नियंत्रण पाया जा सके।
• उत्तराखंड कृषि विप्परण बोर्ड द्वारा कृषि निति के तहत कृषि कार्यों में नयी तकनिकी के प्रयोग की ट्रेनिंग भी दी जायेगी।

योजना की अधिक जानकारी के लिए उत्तराखंड कृषि निति लिंक पर क्लिक करिए।

अधिक जानकारी के लिए विडियो देखिये For more information watch video below:

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