Chhattisgarh Right To Health Scheme छत्तीसगढ़ राईट टू हेल्थ योजना

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Chhattisgarh Right To Health Scheme छत्तीसगढ़ राईट टू हेल्थ योजना

यूनिवर्सल स्वास्थ्य योजना के तर्ज पर छत्तीसगढ़ में राईट टू हेल्थ योजना लागू की जायेगी। दरअसल आधारभूत मानवाधिकार के अंतर्गत भोजन, शिक्षा और स्वास्थ शामिल है। इसी अधिकार को छत्तीसगढ़ की सरकार प्रदेश में लागू करने की योजना पर काम कर रही है। योजना की रूप रेखा तैयार करने से पूर्व मुक्यमंत्री टीएस सिंहदेव द्वारा स्वास्थ्य विभाग केअधिकारियों के साथ थाईलैंड के यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम का अध्ययन किया गया है। अभी तक सात देशों में यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम लागू है।

केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना के स्थान पर मध्य प्रदेश में राईट टू हेल्थ स्कीम लागू की जायेगी। इसी योजना के संचालन से छत्तीसगढ़ स्वास्थ का अधिकार कानून लागू करने वाला देश का पहला राज्य होगा। योजना को पहले पायलेट प्रोजेक्ट के रूप में छत्तीसगढ़ के प्रत्येक जिले के एक -एक ब्लाक में शुरू किया जाएगा। सबसे पहले योजना की शुरुआत प्रदेश के दुर्ग जिले से की जायेगी। इसके बाद सरगुजा के लुन्ड्रा ब्लाक,बस्तर के बकाबंड,रायपुर डिवीज़न के बागबाहरा, बिलासपुर के करतला ब्लाक का चयन किया गया है। योजना के तहत पायलेट प्रोजेक्ट के लिए चयनित ब्लॉक्स में स्वास्थ्य विभाग के अनुसार  डाक्टरों की संख्या, स्वास्थ केन्द्रों की संख्या,पैरामेडिकल स्टाफ का सेट अप और सभी प्रकार के रोगों की दवा उपलब्ध करवाने की व्यवस्था की जायेगी। योजना के सफल होने पर इसे पूरे प्रदेश में राईट टू हेल्थ स्कीम नाम से लागू की जायेगी। आइये जाने योजना की जानकारी।

Right To Health Scheme features छत्तीसगढ़ राईट टू हेल्थ योजना की विशेषताएं 

  •  स्वास्थ्य का अधिकार लागू करने के बाद प्रदेश सरकार प्रत्येक नागरिक को एक रजिस्ट्रेशन नंबर जारी करेगी। जिसके आधार पर रोगी अपना इलाज प्रदेश के किसी भी सरकारी अस्पताल और योजना के तहत लिस्टेड निजी अस्पताल में निशुल्क करवा सकेंगे।
  • आरटीएच रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ हीं एक योजना की विवरण पुस्तिका भी नागरिको में वितरित की जायेगी। इस बुकलेट में योजना से सम्बंधित जानकारी जैसे -रोगों के इलाज, सरकारी हॉस्पिटल्स एवं प्राथमिक चिकित्सा केन्द्रों के नाम, एड्रेस और फ़ोन नंबर आदि लिखा होगा।
  •  योजना के तहत रोगी व्यक्ति का सोलह पेज का हेल्थ कार्ड बनाया जाएगा। जिसमें रोगी का हेल्थ रिकॉर्ड दर्ज किया जाएगा। इसके अतिरिक्त मरीज के रोग के अनुसार दैनिक आहार -व्यवहार से सम्बंधित जानकारी का वर्णन होगा।
  • आरटीएच स्कीम के अंतर्गत रोगी के इलाज पर आने वाले खर्च की कोई सीमा तय नहीं की गयी है। योजना के तहत नामित निजी और सरकारी अस्पताल में रोग के इलाज पर आने वाले खर्च को राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।
  • योजना के लागू होने पर आयुष्मान भारत योजना के स्मार्ट कार्ड निरस्त कर दिए जायेगे। इसके स्थान पर प्रदेश के नागरिकों को स्वास्थ का अधिकार योजना का हेल्थ कार्ड लेना होगा।
  • इस योजना को महा आयुष्मान योजना कहा जा रहा है। इस योजना के तहत प्रदेश के सभी नागरिकों का अनिवार्य दुर्घटना बीमा भी किया जाएगा।

अधिक जानकारी के लिए विडियो देखिये For more information watch video below:

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