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PM Micro Food Processing Industries Upgradation Scheme प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्योग उन्नयन योजना
आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को साकार करने के क्रम में एक नयी योजना प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्योग उन्ननयन योजना को आरम्भ करने की घोषणा की गयी है। इस योजना का उद्देश्य देश की सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को वित्त पोषण प्रदान करना है। इस योजना के क्रियान्वयन के लिए 10 हज़ार करोड़ रूपये का बजट निर्धारित किया गया है। केंद्र सरकार द्वारा देश की 2 लाख सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को लाभान्वित करके लगभग 9 लाख कुशल एवं अकुशल रोजगार सृजन कने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। योजना का लाभ जनजातीय जिलों के वन उत्पाद से सम्बंधित लघु उद्योग को विशेष रूप से प्रदान किया जाएगा। योजना का संचालन राज्यों के उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्कर्ण विभाग द्वारा किया जाएगा। योजना का लाभ आयल प्रसंस्करण इकाई, फ्लौर मिल, राइस मिल आदि के अतिरिक्त उद्यान विभाग से सम्बंधित फलों के आचार, फ्रूट जैम, टमाटर के सॉस, आलू चिप्स आदि सूक्ष्म खाद्य इकाईयों को प्राप्त होगा। इस योजना से ग्रामीण क्षेत्र में खासतौर से रोजगार के अवसर में वृद्धि होगी। योजना के तहत सूक्ष्म खाद्य इकाइयों को बढाने अथवा पैसे के आभाव में बंद हो चुकी खाद्य इकाईयों को पुनर्जीवित करने के लिए ऋण प्राप्त किया जा सकेगा। आइये जाने योजनाकी अब तक की जानकारी।
PM Micro Food Processing Industries Upgradation Scheme Uddeshya प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्योग उन्नयन योजना का उद्देश्य
- सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों वित्तीय आवश्यकता की पूर्ति करना है। योजना के तहत सूक्षम खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों की उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए और वित्तीय संकट के कारन बंद हो चुके इकाइयों को फिर से शुरू करने के लिए ऋण सब्सिडी के माध्यम से सहायता प्रदान करना है।
- योजना के तहत सूक्षम खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों के उत्पादों की गुणवत्ता और सुरक्षा के मानक का पालन करने पर ध्यान दिया जाएगा।
- जनजातीय जिलों के वन उत्पादों से सम्बंधित खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों को विशेष रूप से लाभ पहुंचाने पर बल दिया जायेगा।
- योजना के तहत ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए खाद्य प्रसंस्करण इकाई से जोड़ने का कार्य किया जाएगा। इसके लिए महिला उद्यमियों को ऋण का लाभ देने में प्राथमिकता दी जायेगी।
PM Micro Food Processing Industries Upgradation Scheme Features प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्योग उन्नयन योजना की विशेषताएं
- इस योजना को राज्यों में संचालित करने में केंद्र सरकार और राज्य सरकार का 60:40 के अनुपात में भागीदारी होगी।
- योजना का कार्यकाल 2020-21 से 2024 – 25 तक निर्धारित किया गया है।
- पाँच वर्ष की अवधि के अन्दर 2 लाख सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों को ऋण सब्सिडी के माध्यम से सहायता पहुंचाने का लक्ष्य सुनिश्चित किया गया है।
- 10 लाख तक की लागत वाली परियोजना की व्यक्तिगत सूक्ष्म खाद्य इकाईयों को लागत का 35% की दर से ऋण से जुडी अनुदान का लाभ प्रदान किया जाएगा। लाभार्थी को परियोजना लागत का 10% देना होगा शेष राशि ऋण के रूप में प्राप्त हो जायेगी।
- कृषक उत्पादक कंपनी (FPO)/ स्वयं सहायता समूह (SHG)/ कोआपरेटिव को पैकेजिंग, मार्केटिंग, ब्रांडिंग के लिए अनुदान का लाभ प्राप्त होगा।
- स्वयं सहायता समूह को उद्योग से सम्बन्धित कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा।
- योजना का लक्ष्य सूक्ष्म उद्योगों को बढ़ावा देने के माध्यम से 9 लाख कुशल और अकुशल रोजगार का सृजन करना है।
PM Micro Food Processing Industries Upgradation Scheme Application प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्योग उन्नयन योजना आवेदन
- योजना में ऑनलाइन आवेदन के लिए राष्ट्रिय पोर्टल लाँच किया जाएगा। इस पोर्टल के माध्यम से उद्यमी ऋण प्राप्त करने के लिए आवेदन कर सकेंगे इसके अतिरिक्त योजना से सम्बंधित प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल होने से सम्बंधित सभी गतिविधियों की जानकारी पोर्टल पर उपलब्ध होगी।
योजना की आधिकारिक दिशा -निर्देश की जानकारी के लिए लिंक पर क्लिक करिए।
अधिक जानकारी के लिए विडियो देखिये For more information watch video below:
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