एमपी मुख्यमंत्री कृषि उत्पादकता प्रोत्साहन योजना | MP Mukhyamantri Krishi Utpadakta Protsahan Yojana in Hindi

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एमपी मुख्यमंत्री कृषि उत्पादकता प्रोत्साहन योजना (MP Mukhyamantri Krishi Utpadakta Protsahan Yojana) 

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने राज्य में आयोजित कृषि महोत्सव के दौरान कृषि उत्पादकता प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत किसानो को गेहूं और धान के निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य से 200 रूपए ज्यादा प्रोत्साहन राशि के रूप में देने की घोषणा की है।पूरे देश में मध्य प्रदेश पहला राज्य है जहाँ के किसानो को गेहूं और धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर प्रोत्साहन राशि प्राप्त होगी।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसान महासम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि पिछले वर्ष 2017 में न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) कम होने के कारण किसान भाइयों को उचित मूल्य नहीं मिल पाया था। जिसकी भरपाई के तौर पर राज्य सरकार किसानो को केंद्र सरकार द्वारा गेहूं और धान पर निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य से 200 रूपए प्रति क्विंटल बढ़ा कर देगी। इसके साथ हीं भावान्तर भुगतान योजना जारि रहेगी। उन्होंने इस अवसर पर किसानो को भावान्तर भुगतान योजना के प्रमाण पत्र का भी वितरण किया।

मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कृषि उत्पादकता प्रोत्साहन योजना का उद्देश्य (MP Mukhyamantri Krishi Utpadakta Protsahan Yojana Ka Uddeshy) 

मुख्यमंत्री द्वारा इस योजना को लागू करने मकसद राज्य के किसानो को उनकी कृषि उत्पादों का उचित मूल्य मुहैया करना तथा किसानों के आय में वृद्धि करना है। इस योजना के माध्यम से प्रदेश में किसानो में  बढ़ते असंतोष को समाप्त करना है।

 

कृषि उत्पादकता प्रोत्साहन योजना से किसानो को लाभ (Krishi Utpadakta Protsahan Yojana Se Kisano Ko Labh):

गौरतलब है कि केंद्र सरकार द्वारा गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य को 110 रूपए प्रति क्विंटल बढ़ाते हुए रूपए 1,735 कर दिया गया है।

केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य में रूपए 200 अतिरिक्त जोड़ कर प्रोत्साहन बोनस के रूप में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा अपने राज्य के किसानों को देने का फैसला किया गया है।

अर्थात मध्य प्रदेश सरकार अपने राज्य के  किसानों से लगभग रूपए 2000 प्रति क्विंटल न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर गेहूं खरीदेगी। जिससे किसानो को अन्य प्रदेश के किसानो की तुलना में रूपए 200 ज्यादा मिलेगा।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कृषि महोत्सव में किसानो को संबोधन करने के दौरान घोषणा किया कि अगले वर्ष से केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य में अतिरिक्त रूपए 200 जोड़ कर राज्य के किसानों को कृषि उत्पादकता प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर भी बोनस दिया जायेगा।

 

वर्ष 2016-17 के गेहूं और धान की फसलों का मध्य प्रदेश राज्य द्वारा ई-खरीद डेटा निम्नानुसार है: –

  •  2016-17 के रबी  सीजन में 67.25 लाख मीट्रिक टन गेहूं का समर्थन मूल्य पर खरीदा गया था और 7.38 लाख किसानों को 1,340 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया था।
  • इसी तरह, राज्य ने खरीफ सीजन में 2016-17 के दौरान 330 करोड़ रूपए समर्थन मूल्य पर 16.5 9 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद के लिए 2.83 लाख किसानों को भुगतान किया गया था।

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