lockdown relief scheme, kendra sarkar lockdown relief scheme, लॉकडाउन राहत योजना, केंद्र सरकार की लॉकडाउन राहत योजना,modi govt sasti ration yojana, modi govt sasti ration yojana eligibility, modi govt scheme, sasti ration yojana,सस्ती राशन योजना के लाभ,modi govt sasti ration yojana ke labh, bpl yojana, ration card yojana, bpl ration card yojana, सस्ती राशन योजना 2021, muft ration, pradhan mantri garib kalyan package – 3
Table Of Content
Kendra Sarkar Lockdown Relief Scheme केंद्र सरकार की लॉकडाउन राहत योजना
प्रधानमंत्री मोदी द्वारा कोरोना वायरस महामारी से बचाव के लिए 24 मार्च 2020 से 21 दिनों तक राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन घोषित किया गया है। लॉकडाउन के कारण सभी निर्माण कार्य में लगे मजदूर एवं कामगार श्रेणी के लोगों की आय का स्त्रोत बंद हो गया है। ऐसे दिहाड़ी मजदूरों एवं कर्मचारियों को राहत देने के लिए राज्य सरकारों द्वारा फ्री राशन के साथ हीं अनेक राहत पहुंचाने के कदम उठाये जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सभी कामगारों को आर्थिक मदद के लिए रु 1000 भत्ते दिए जाने की घोषणा की गयी है। केंद्र सरकार द्वारा भी देश भर के निर्माण श्रमिको को आर्थिक राहत पहुँचाने के लिए सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकार को भत्ता वितरित करने की एडवाइजरी जारि की गयी है। इस सम्बन्ध में केन्द्रीय श्रम एवं रोज़गार मंत्री द्वारा सभी राज्यों एवं केंद्र शासित राज्यों को सलाह दी गयी है कि उनके कंस्ट्रक्शन वेलफेयर बोर्ड के सेस फण्ड में जमा रकम को मजदूरों के बैंक खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर के माध्यम वितरित कर दिया जाए। हालाँकि ये केंद्र सरकार की राज्यों की सरकार को सलाह मात्र है। इसका फैसला राज्य सरकारों के हाथ में हैं। इसके अतिरिक्त केंद्र द्वारा लॉकडाउन पीरियड में सभी बीपीएल राशन कार्डधारकों को राशन न्यूनतम मूल्य पर देने की योजना जारी की गयी है। आइये जाने केंद्र सरकार की सस्ती दर पर राशन वितरण योजना की जानकारी।
Modi Govt Sasti Ration Yojana मोदी सरकार की सस्ती राशन योजना
प्रधानमंत्री मोदी द्वारा राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन 21 दिनों के लिए घोषित किया गया है। लॉकडाउन के दौरान सभी कार्य बंद कर दिए गए हैं। केवल आपातकालीन सेवाएँ और खाध पदार्थों एवं दवाओं से सम्बंधित दुकानो को खोलने की अनुमति दी गई है। ऐसे में दिहाड़ी मजदूर एवं कामगारों के भरण -पोषण के लिए केंद्र सरकार द्वारा सस्ती दरों पर राशन वितरण की घोषणा की गयी है। प्रधानमंत्री द्वारा एलान किया गया है कि देश की 80 करोड़ जनता को सस्ते दरों पर अनाज वितरित किया जाएगा। इसके लिए केंद्र सरकार द्वारा सभी राज्यों को तीन महिने का एडवांस राशन उपलब्ध करवा जाएगा।
न्यू अपडेट सस्ती राशन योजना 2021 : कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव के लिए मार्च 2020 में लॉकडाउन के दौरान प्रधानमंत्री गरीब कल्याण के तहत सस्ती राशन पैकज योजना शुरू की गयी थी। इस योजना को पुनः बढाकर नवम्बर 2020 तक जारी कर दिया गया था। कोरोना महामारी के प्रकोप को देखते हुए केंद्र सरकार द्वारा बीपीएल श्रेणी के नागरिकों को राहत पहुँचाने के लिए सस्ती अनाज और नकद रूपये योजना की पॅकेज -3 शुरू करने की सम्भावना जताई जा रही है। दरअसल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा बीते सप्ताह इस बात की और संकेत किया गया था, कि कोरोना 19 महामारी से प्रभावित गरीब परिवारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए पॅकेज -3 का विकल्प है। इसी आधार पर समाचार चैनलों से प्राप्त समाचार के अनुसार गरीब कल्याण राहत पॅकेज -3 मार्च 2021 तक की अवधि के लिए शुरू किया जा सकता है।
की घोषणा मार्च में की गई थी। शुरुआत में इसे तीन महीने के लिए यानी जून तक के लिए लागू किया गया था। मई में सरकार ने इसे पांच महीने के लिए बढ़ाते हुए नवंबर तक के लिए लागू कर दिया था।
Modi Govt Sasti Ration Yojana Eligibility मोदी सरकार की सस्ती राशन योजना की पात्रता
- देश के सभी राज्यों के बीपीएल श्रेणी के नागरिक।
- बीपीएल राशन कार्ड होना आवश्यक होगा।
Modi Govt Sasti Ration Yojana Benefit मोदी सरकार की सस्ती राशन योजना के लाभ
- लॉकडाउन अवधि के दौरान राशन कार्ड पर प्रत्येक महीने प्रति व्यक्ति 7 किलो राशन वितरित किया जाएगा।
- राशन कार्ड पर मिलने वाली राशन तीन महीने के लिए एडवांस में उपलब्ध होगा।
- बाज़ार मूल्य रु 27 प्रति किलोग्राम गेहूँ राशन कार्ड धारकों को महज रु 2 प्रति किलोग्राम की दर से उपलब्ध होगी।
- बाज़ार मूल्य रु 37 प्रति किलोग्राम चावल राशन कार्ड पर रु 3 प्रति किलोग्राम मूल्य की सस्ती कीमत पर उपलब्ध होगी।
- केंद्र सरकार की इस योजना का लाभ देश की कुल 80 करोड़ जनता को प्राप्त होगी।
अधिक जानकारी के लिए विडियो देखिये For more information watch video below:
अन्य योजनायें पढ़िए हिंदी में :
दिल्ली मुख्यमंत्री लॉकडाउन राहत योजना
