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केंद्र सरकार की अटल भूजल योजना -2018 KENDRA SARKAR KI ATAL BHUJAL YOJANA-2018
देश में भूमिगत जल के स्त्रोतों के अत्यधिक दोहन के कारण देश के बड़े भूभाग क्षेत्र में जल की कमी के गहराते संकट पर नियंत्रण पाने हेतु अटल भूजल योजना को प्रारंभ किया गया है। योजना का संचालन केन्द्रीय जल संसाधन मंत्रालय के नेतृत्व में किया जाएगा। इस योजना के तहत रूपए 6,000 करोड़ लागत की पIरियोजना में आधी रकम विश्व बैंक और आधी रकम केंद्र सरकार की और से खर्च किया जाएगा। योजना की घोषणा वर्ष 2016-17 में प्रधानमन्त्री मोदी द्वारा की गई थी। केन्द्रीय भूजल बोर्ड के सचिव यूपी सिंह के अनुसार विश्व बैंक द्वारा योजना के लागत की आधी रकम की मंजूरी मिलते हीं अप्रैल 2018 से योजना के क्रियान्वयन को संचालित कर दिया जायेगा। केन्द्रीय जल बोर्ड के सर्वेक्षण के अनुसार देश के 934 ब्लॉक्स में जल के दोहन के सापेक्ष भरण का कोई इन्तेजाम नहीं है। आइये जाने इस लेख के माध्यम से योजना की जानकारी।
अटल भूजल योजना का उद्देश्य (ATAL BHUJAL YOJANA KA UDDESHYA)
देश में 6 हज़ार करोड़ रूपए की लागत से योजना के क्रियान्वयन का लक्ष्य भूमिगत जल के संरक्षण हेतु जल प्रबंधन के लिए नियोजित संस्थाओं के बेहतर बनाना है। जल प्रबंधन योजना के तहत यह सुनिश्चित किया जाएगा। किस क्षेत्र में सिंचाई, पेय जल एवं अन्य आवश्यकओं की पूर्ति के लिए कितनी मात्रा में जल का उपयोग किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त जल संरक्षण के लिए जागरूकता अभियान के तहत जल संरक्षण को बढ़ावा देना, कृत्रिम जल संरक्षण के स्त्रोतों को विकसित करने की दिशा में कार्य किया जाएगा।
अटल भूजल योजना के तहत चिन्हित डार्क जोन (ATAL BHUJAL YOJANA MEIN CHINHIT DARK JON)
केन्द्रीय भूजल बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार कुल 6584 भूजल क्षेत्रों में से 1034 ब्लॉक्स में भूजल का सालाना उपयोग जल पुनः भरण के मुकाबले आवश्यकता से अधिक रहा है। जिनमें से 934 ब्लॉक्स में भूजल के स्तर में निरंतर कमी हो रही है। देश के ऐसे क्षेत्रों को ‘डार्क जोन’ के तहत चिन्हित किया गया है। देश के डार्क जोन चिन्हित क्षेत्र के ज्यादातर ब्लॉक्स दिल्ली , पंजाब , हरियाणा, राजस्थान, पश्चिमी यूपी , गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडू , तेलंगाना में स्थित हैं।
अटल भूजल योजना के मुख्य बिंदु (ATAL BHUJAL YOJANA KE MUKHYA BINDU)
- यह योजना की कार्य अवधि 5 वर्षों तक की निर्धारित की गई है।
- योजना के तहत प्रथम प्राथमिकता के आधार पर योजना के क्रियान्वयन हेतु दिल्ली, पंजाब , हरियाणा, राजस्थान, पश्चिमी यूपी , गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडू एवं तेलंगाना के डार्क जोन चिन्हित क्षेत्रों को शामिल किया गया है। इन डार्क जोन चिन्हित प्रदेशों के 78 जिले. 193 ब्लाक एवं 8350 ग्राम पंचायतों को शामिल किया गया है।
- योजना के क्रियान्वयन के लिए 6 हज़ार करोड़ रूपए की बजट निर्धारित की गई है। जिसमें से 3 हज़ार करोड़ रूपए विश्व बैंक और शेष 3 हज़ार करोड़ रूपए केंद्र सरकार द्वारा निवेश किया जाएगा।
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