Universal Basic Income Scheme यूनिवर्सल बेसिक इनकम स्कीम

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देश को विकास की राह पर अग्रसर करने के क्रम में यूनिवर्सल बेसिक इनकम स्कीम के संचालन पर विचार करना , प्रधानमंत्री मोदी का एक और सराहनीय कदम है। इस योजना को आरम्भ करने की योजना में वर्तमान सरकार जुटी हुई है। वर्ष 2017 के आर्थिक सर्वे के आधार पर लन्दन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर गाय स्टैंडिंग द्वारा ये सुझाव भारत सरकार को दिया था। उनके अनुसार इससे देश में गरीबी को मिटाने में मदद मिलेगी।

इस आधार पर मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के 8 गाँवों के 6 हज़ार आबादी के बीच इस प्रकार की योजना को पायलेट प्रोजेक्ट के रूप में वर्ष 2010 से वर्ष 2016 के बीच लागू किया गया था। जिसके परिणाम बेहद संतोषजनक रहे। इस योजना के तहत महिलाओं और पुरुषों को रूपए 500 एवं बच्चों को रूपए 150 प्रत्येक महीने 5वर्ष की अवधि तक दिए गए थे। जिसके बाद पाया गया कि उस आबादी के लोगों की प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हो गई। इसके अतिरिक्त दिल्ली में 200 लोगों के बीच भी इस योजना के प्रयोग में सफलता हासिल हुई। इसके मद्देनज़र मोदी सरकार द्वारा यूनिवर्सल बेसिक इनकम स्कीम को देश में लागू करने की योजना पर काम शुरू कर दिया गया है। तो आइये जाने इस लेख के माध्यम से इस योजना की अब तक की जानकारी।

यूनिवर्सल बेसिक इनकम स्कीम क्या है (Universal Basic Income Scheme kya hai):

यूनिवर्सल बसिक इनकम एक ऐसी आधारभूत आय होती है, जिसे किसी देश की सरकार या कोई सार्वजानिक संस्था देश के प्रत्येक नागरिक को यानि प्रत्येक परिवार के प्रत्येक सदस्यों को, बिना किसी शर्त के प्रति महीने नियमित रूप से आजीविका हेतु प्रदान करती है। इस योजना के अनुसार यदि किसी व्यक्ति के पास इनकम का स्त्रोत हो, तब भी उसे आय प्राप्त होती है। यदि यूनिवर्सल बेसिक स्कीम किसी वर्ग विशेष जैसे – केवल गरीबी रेखा के नीचे के वर्ग पर लागू किया जाता है। तो इसे पार्शल बेसिक इनकम कहते हैं।

यूनिवर्सल बेसिक इनकम स्कीम से लाभ (Universal Basic Income se Labh) :

इस योजना के लागू होने से देश में गरीबी रेखा से नीचे के वर्ग के आर्थिक स्तर में सुधार होगा।
देश में आर्थिक असमानता के खाई को भरने में मदद मिलेगी।
जीडीपी के कुल खर्च के प्रतिशत में में कमी आएगी।
इस योजना के लागू होने से देश के 20 करोड़ नागरिकों के आय में वृद्धि होगी।

यूनिवर्सल बेसिक इनकम स्कीम की मुख्य बिंदु (Universal basic income Scheme ki mukhya bindu) :

इस योजना के लागू होने पर सब्सिडी दर पर राशन मिलने की जगह परिवार के सदस्यों की कुल आय परिवार के मुखिया के बैंक खाते में जमा कर दी जायेगी।
बेसिक इनकम की राशि राशन कार्ड पर दिए जाने वाले राशन की खरीद, ढुलाई एवं स्टोरेज के आधार पर तय की जायेगी।
इस आय का प्रयोग खुले बाज़ार से राशन खरीदने में किया जा सकेगा।
हमारे देश में यूनिवर्सल बेसिक इनकम योजना का लाभ गरीबी रेखा से नीचे के वर्ग को दिया जाएगा।
इस योजना के द्वारा गरीबी रेखा के नीचे के प्रत्येक नागरिक को प्रति माह एक निर्धारित आय प्राप्त होगी।
प्रोफेसर गाय स्टैंडिंग के अनुसार यूनिवर्सल बेसिक इनकम स्कीम को लागू करने पर जीडीपी का कुल 3-4 प्रतिशत खर्च आएगा। जबकि वर्तमान सरकार सब्सिडी पर जीडीपी का कुल 4- 5 प्रतिशत खर्च कर रही है।
इस योजना को लागू करने से सरकारी खजाने पर बोझ पड़ने से बचने के लिए सरकार सब्सिडी को चरणबद्ध तरीके से ख़त्म कर सकती है।
इस योजना के लागू होने से देश के लगभग 20 करोड़ जनता को लाभ होगा। जिससे गरीबी को दूर करने में मदद मिलेगी। इस प्रकार की योजना को लागू करने से आर्थिक असमानता की खाई को कुछ हद तक कम किया जा सकता है।

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