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Cyber Surakshit Bharat Programme । साइबर सुरक्षित भारत प्रोग्राम
आज भारत डिजिटल इंडिया के पथ पर चलते हुए विकास की नयी ऊचाईयों की ओर अग्रसर हो रहा है। ऐसे में साइबर क्राइम की जानकारी और उससे बचाव हेतु सुरक्षा क होना अत्यंत आवश्यक हो गया है। अत: केन्द्रीय इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रधोगिकी मंत्रालय द्वारा 19 जनवरी 2018 को साइबर सुरक्षित भारत प्रोग्राम का शुभारम्भ किया गया है।
साइबर सुरक्षित प्रोग्राम के तहत सूचना और प्रोधोगिकी के क्षेत्र में साइबर क्राइम एवं देश के नागरिकों और सरकारी डाटा का देश से बाहर लीक होने से सम्बंधित सावधानी बरतने के लिए शिक्षण प्रणाली विकसित करने तथा इस क्षेत्र में जागरूकता फैलाने की योजना का संचालन किया जायेगा।
आइये जानतें हैं, इस लेख के माध्यम से साइबर सुरक्षित भारत प्रोग्राम के विषय में विस्तार से :
साइबर सुरक्षित भारत प्रोग्राम क्या है (Cyber Surakshit Bharat Programme kya hai):
साइबर सुरक्षित कार्यक्रम केंद्र सरकार और निजी संस्थानों की भागीदारी से शुरू किया गया साइबर क्राइम की दिशा में पहली योजना है। इस योजना के क्रियान्वयन में आईटी उद्योग की दिग्गज कम्पनियां माइक्रोसॉफ्ट, इंटेल, विप्रो, रेडहैट और डायमेंशन इंडिया डाटा का सहयोग शामिल है। इसके आलावा नालेज साझेदारों में विप्रो, सेर्ट इन, एनआईसी, नास्काम, फिडो अलायंस एवंम डेलायट, इवाई की साझेदार हैं।
योजना का क्रियान्वयन (Yojana ka kriyanvayan):
साइबर सुरक्षित भारत प्रोग्राम का संचालन निम्नलिखित तीन बिन्दुओं को आधार बनाकर किया जायेगा :
- अवर्नेस : आईटी कम्पनियों के विशेषज्ञों (CISOs) द्वारा सरकार की सहायता से साइबर क्राइम से सुरक्षा को एक अभियान के तौर पर देश में जागरूकता फैलाने का काम करेंगे।
- एजुकेशन : साइबर सुरक्षित भारत अभियान के तहत प्रशिक्षण के माध्यम से इन्टरनेट के प्रयोग में डाटा सुरक्षा के विषय में जानकारी का प्रसार किया जायेगा।
- एक्शन: CISOs सरकार को डिजिटल ढांचे के नेटवर्क को सुरक्षित करने के लिए सहायता करेगें तथा साइबर सिक्यूरिटी हेल्थ टूलकिट का उपयोग कर ऑपरेटिंग सिस्टम और वेब में डाटा सुरक्षित करने के लिए सरकार की सहायता करेंगे।
साइबर सुरक्षा की दिशा में सरकार की भूमिका :
- साइबर स्वच्छता केंद्र का संचालन : एबोट नेट क्लीयरिंग और मैलवेयर विश्लेषण केंद्र की शुरुआत की गई है।
- देश के दस राज्यों में साइबर क्राइम से सम्बंधित टेस्टिंग और क्वालिटी सर्टिफिकेशन लैब की शरुआत करने का प्रबंध किया गया है।
- केंद्र सरकार द्वारा सूचना सुरक्षा शिक्षा और जागरूकता परियोजना (ISEA) के तहत देश के 52 आईटी संस्थानों के माध्यम से 1.14 लाख व्यक्तिओं के ट्रेनिंग की व्यवस्था किया गया है।
- साइबर सुरक्षा के लिए चैलेंजर अनुदान की व्यवस्था की गयी है।
- केंद्रे मंत्रालयों में साइबर सुरक्षा के लिए 10% बजट के वितरण की व्यवस्था की गयी है।
- सभी मंत्रालयों को साइबर सुरक्षा की निगरानी के लिए कंप्यूटर इनफार्मेशन सिस्टम ऑफिसर (CISO) को नियुक्त करने के निर्देश जारी किया गया है।
ट्रेनिग प्रोग्राम : केंद्र सरकार द्वारा साइबर सुरक्षित भारत प्रोग्राम के तहत साइबर सुरक्षा हेतु देश के विभिन्न राज्यों में ट्रेनिंग की जानकारी निम्नलिखित है :
साइबर सुरक्षित भारत प्रोग्राम की अधिक जानकारी के लिए क्लिक करिए साइबर सुरक्षा योजना
केंद्र सरकार की अन्य योजनायें पढ़िए हिंदी में :
- केंद्र सरकार की सोलर चरखा योजना
- केंद्र सरकार की उद्यम सखी योजना
- CGFEL और CSIS योजना
- कुसुम योजना
- प्रधानमंत्री मोदी की स्टैंड अप इंडिया
