मध्य प्रदेश सरकार की मशीन ट्रैक्टर स्टेशन योजना 2020-21 MP Sarkar Ki Machine Tractor Station Yojana 2020-21

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मध्य प्रदेश सरकार की मशीन ट्रैक्टर स्टेशन योजना MP Sarkar Ki Machine Tractor Station Yojana

मध्य प्रदेश एक कृषि प्रधान राज्य है। इसकी 73% जनता के जीविकोपार्जन का साधन खेती है। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा कृषि तथा कृषक के विकास हेतु अनेक योजनाओं का संचालन किया गया है। इसी क्रम में प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा कृषि कार्य में आधुनिक कृषि यांत्रिकी मशीन द्वारा खेती करने की सुविधा प्रदान करने के लिए कृषि अभियांत्रिकी संचालन कार्यक्रम के अंतर्गत मशीन ट्रक्टर स्टेशन योजना का संचालन किया गया है।

मशीन ट्रेक्टर स्टेशन योजना की शुरुआत मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा 1 अक्टूबर 2014 को किया गया था। इस योजना का संचालन मध्य प्रदेश के कृषि अभियांत्रिकी संचालनालय के अंतर्गत किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग द्वारा किया जायेगा।

मशीन ट्रेक्टर स्टेशन (ट्रेक्टरों द्वारा कृषि कार्य) योजना का उद्देश्य (Machine Tractor Station (Tractor dwara Krishi Kary) Yojana ka Uddeshy) :

इस योजना का उद्देश्य राज्य में लघु एवं सीमांत किसानों को अपनी कृषि उत्पादकता को बढ़ाने, कृषि कार्य में श्रम तथा लागत को कम करने एवं  आय बढ़ाने जैसी सुविधा प्रदान करना है। राज्य के लघु एवं सीमांत किसान आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण कृषि कार्य में मशीनी यंत्रो के उपयोग से वंचित रह जातें हैं।

आजकल कृषि कार्य में ट्रेक्टर एवं कई प्रकार की यांत्रिक मशीनों जैसे रिपर कम बाईन्डर, रेज्ड बेड प्लान्टर आदि के द्वारा कृषि कार्यो को कम समय में सुविधाजनक तरीके से किया जा सकता है। इन विभीन्न तरह के यंत्रो तथा ट्रेक्टर को खरीद पाना किसानों के लिए सम्भव नहीं हैं। प्रदेश के बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ किराये पर भी ट्रेक्टर आसानी से उपलब्ध नहीं हो पाता है। इस योजना के तहत किसानों को राज्य सरकार द्वारा कृषि कार्य हेतु निर्धारित किराये दर पर ट्रेक्टर एवं कृषि यंत्र उपलब्ध कराये जातें हैं। वर्तमान में कृषि अभियांत्रिकी संचालनालय के अंतर्गत प्रदेश में 275 ट्रेक्टर 37 जिलों में कृषि कार्य हेतु किसानों को उपलब्ध कराया गया है।

मशीन ट्रेक्टर स्टेशन योजना की कार्य प्रणाली (Machine Tractor Yojana ki Kary Pranali):

• इस योजना के अंतर्गत किसानों को सरकार द्वारा निर्धारित किये हुए किराये की दर पर कृषि कार्य हेतु ट्रेक्टर तथा उसके साथ आवश्यकता अनुसार उपयोग किये जाने वाली कृषि यांत्रिकी उपकरण उपलब्ध कराये जातें हैं।
•  राज्य शासन द्वारा केवल कृषि यांत्रिकी यंत्र किराये पर नहीं दिया जाता है। ट्रेक्टर साथ में लेना आवश्यक है।
• किसानों को मशीन व ट्रेक्टर की निर्धारित किराये की राशि उपयोग से पहले देनी होती है।
• राज्य शासन द्वारा निर्धारित किराये में डीजल- ऑयल शुल्क, सरकारी ट्रेक्टर ड्राईवर की मजदूरी एवं कृषि यंत्र के किराये का शुल्क शामिल होता है।
• अलग -अलग अश्वशक्ति के विभीन्न  प्रकार के ट्रेक्टरों के किराये के साथ परिवहन शुल्क नहीं शामिल होता है। कार्यों के आधार पर ट्रेक्टर एवं परिवहन शुल्क निम्नलिखित है :

ट्रेक्टर शुल्क :

परिवहन शुल्क :

म.प्र. सरकार की मशीन ट्रेक्टर स्टेशन योजना की पात्रता (MP Sarkaar ki Machine Tractor Yojana ki Patrta):

इस योजना का लाभ लेने के पात्र  मध्य प्रदेश के सभी किसान हैं।

मशीन ट्रेक्टर स्टेशन योजना में आवेदन करने का तरीका (Machine Tractor Station Yojana Mein Aavedn Karne ka Tarika):

• इस योजना में आवेदन के लिए आपको मध्य प्रदेश राज्य के अपने  जिले में स्थित सहायक कृषि अभियांत्रिकी कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत करना होगा। वर्तमान में प्रदेश के 37 जिले में कृषि अभियांत्रिकी कार्यालय है।
• आवेदन के लिए मध्य प्रदेश के कृषि अभियांत्रिकी संचालनालय के वेबसाइट पर जाने के लिए CLICK करिए । जो पेज खुलेगा उसका फोटो देखिये :

• इस पेज पर दिए विकल्प खेती के कार्यों के लिए किराये पर शासकीय ट्रेक्टर प्राप्त करना पर क्लिक करना है।
• क्लिक करने पर विकल्प खुल कर आ जायेगा।देखिये फोटो इस पेज का नीचे :

• उन विकल्पों में से आवेदन पत्र हेतु क्लिक करें विकल्प पर क्लिक करिए। आवेदन पत्र (application form) खुल जायेगा चित्र देखिये नीचे:

• इस आवेदन फॉर्म में मांगी गयी जानकारी भर कर आपको अपने जिले में स्थित कृषि अभियांत्रिकी कार्यालय की शाखा में जमा करना होगा।
• मध्य प्रदेश के जिले में स्थित कृषि अभियांत्रिकी कार्यालय की शाखा की सूचि देखने के लिए लिंक पर क्लिक करिए कार्यालय की सूचि 
• कार्यालय की सूचि का चित्र देखिये नीचे :

म.प्र. सरकार की मशीन ट्रेक्टर स्टेशन योजना (MP Sarkar ki Machine Tractor  Station Yojana) का लक्ष्य :

इस योजना का लक्ष्य प्रदेश में कृषि कार्यो में नवीनतम यांत्रिक उपकरणों के प्रयोग द्वारा प्रदेश में कृषि का विकास करना है एवं वर्ष 2018 के अंत तक खेतों में कृषि शक्ति की उपलब्धता को 2.0 किलोवाट प्रति हेक्टेअर तक बढ़ाना है।

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