अनुसूचित जाति की लड़कियों के लिए छात्रावास विद्यालय योजना। Residential Schools for SC Girls Scheme

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अनुसूचित जाति की लड़कियों के लिए छात्रावास विद्यालय योजना। Residential Schools for SC Girls Scheme

केंद्र की वर्तमान सरकार मोदी सरकार का नारा है, ‘सबका साथ सबका विकास’ इस नारे को हकीकत में बदलने के लिए सरकार देश के प्रत्येक समुदाय के विकास हेतु विभिन्न योजनाओं का संचालन कर रही है। इनमें से एक योजना है, अनुसूचित जाति की लड़कियों के लिए छात्रावास विद्यालय योजना

सरकार द्वारा इस योजना के अंतर्गत देश के जिन क्षेत्रों में अनुसूचित जाति की जनसँख्या अधिक है, वहां पर इस समुदाय की लड़कियों को शिक्षा के बेहतर सुविधाएं मुहैया कराने के लिए छात्रावास विद्यालय का निर्माण करवाया जायेगा। इस योजना की घोषणा प्रधानमंत्री मोदी द्वारा दिसंबर 2017 में किया गया था। इस योजना का संचालन बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना के अंतर्गत किया जायेगा।

अनुसूचित जाति की लड़कियों के लिए छात्रावास विद्यालय (Residential Schools for SC Girls Yojana)योजना का उद्देश्य:

इस योजना का मुख्य उद्देश्य अनुसूचित जाति की लड़कियों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना है। हमारे देश में पिछड़े वर्गों की लड़कियां, खास तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में सुविधाओं की कमी के कारण तथा कुछ आर्थिक मजबूरियों की वजह से प्राथमिक स्तर की शिक्षा भी प्राप्त नहीं कर पातीं हैं। लड़कियों के शिक्षा पूरी न कर पाने का मुख्य कारण ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादातर विद्यालयों का घर से बहुत दूर होना है। जिसके कारण अभिभावक अपनी लड़कियों को विद्यालय नहीं भेजना चाहते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की इस योजना के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों की लड़कियों को शिक्षा हेतु प्रोत्साहन मिलेगा। जिससे देश में साक्षरता के अनुपात में वृद्धि होगी तथा देश के विकास में प्रत्येक समुदाय का सहयोग प्राप्त होगा।

SC छात्रावास विद्यालय के स्थापना हेतु वित्तीय सहयोग (Financial Support for Establishment of Resdential School):

  • इस योजना के तहत केंद्र सरकार छात्रावास विद्यालयों की स्थापना के लिए वित्त (धन) प्रदान करेगी।
  • इसके अलावा छात्रावास के उपयोग हेतु फर्नीचर, पुस्तकालय में किताबें, उद्यान (बगीचे) एवं खेल,संगीत, कला से सम्बंधित सामग्रियों की व्यवस्था हेतु भी सरकार वित्त प्रदान करेगी।
  • इन सुविधाओं के अतिरिक्त केंद्र सरकार द्वारा शुरुआत के 3 वर्षों तक छात्रावास विद्यालय के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय व्यवस्था किया जायेगा।

अनुसूचित जाति लड़कियों हेतु छात्रावास विद्यालय योजना का क्रियान्वयन (Implementation of SC Girls Residential School Scheme):

  • इस योजना का क्रियान्वयन केंद्र और राज्य सरकार के सम्मलित सहयोग से किया जायेगा। छात्रावास विद्यालय हेतु जमीन राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।
  • राज्य सरकार को इस परियोजना की कुल लागत तथा भूमि सम्बन्धी दस्तावेज़ की रिपोर्ट केंद्र सरकार के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। फिर केंद्र सरकार द्वारा जाँच करने के बाद परियोजना की रिपोर्ट पास करने पर आगे की कार्यवाही होगी।
  • केंद्र सरकार द्वारा परियोजना रिपोर्ट पास करने पर राज्य सरकार को विद्यालय छात्रावास बनाने हेतु वित्त जारि किया जायेगा।
  • राज्य सरकार को इस योजना के तहत हो रहे निर्माण कार्य के प्रगति की रिपोर्ट केंद्र सरकार को देना होगा। इस परियोजना का निर्माण कार्य पूर्णतया राज्य सरकार की देख-रेख में किया जायेगा।

SC छात्राओं हेतु छात्रावास विद्यालय के लिए पात्रता (Eligibility Criteria for SC Girls Residential School Scheme):

  • इस छात्रावास विद्यालय में प्रवेश के लिए छात्रा का अनुसूचित समुदाय से होना आवश्यक है।
  • इस छात्रावास विद्यालय में कक्षा 6 से 12 तक की शिक्षा प्रदान की जाएगी। इसमें प्रवेश के लिए छात्राओं को 5 वीं कक्षा पास होना अनिवार्य होगा।
  • छात्राओं को इस छात्रावास विद्यालय में दाखिले के लिए किसी सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालय से 5 वीं कक्षा पास होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
  • छात्राओं को विद्यालय में प्रवेश हेतु अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र देना होगा।

इस योजना का संचालन वर्ष 2008 से केंद्र सरकार द्वारा संचालित बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना के अंतर्गत किया जायेगा। बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना अनुसूचित जाति के लड़के एवं लड़कियों के शिक्षा के क्षेत्र में विकास के लिए लागू किया गया था। अब दिसंबर 2017 में  वर्तमान केंद्र की मोदी सरकार द्वारा केवल अनुसूचित जाति की लड़कियों के लिए छात्रावास विद्यालय स्थापित करने की योजना का संचालन पहले से चले आ रहे इस योजना से जोड़कर किया जायेगा।

प्रधानमंत्री की अन्य योजनाओं की विस्तृत जानकारी पढ़िए हिंदी में :

 

 

 

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