kendr Sarkar ki Operation Green Mission Yojana – 2018-19 । केंद्र सरकार की ऑपरेशन ग्रीन मिशन योजना -2018-19

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kendr Sarkar ki Operation Green Mission Yojana – 2018-19 । केंद्र सरकार की ऑपरेशन ग्रीन मिशन योजना

-2018-19

भारत एक कृषि प्रधान देश है। इसकी प्रगति में किसानों की अहम भूमिका है। पिछले कई वर्षों से किसान अपनी उपज का उचित मूल्य न प्राप्त कर पाने के कारण असंतुष्ट हैं। जिसके कारण आन्दोलन एवं आत्महत्या का रुख कर रहें हैं। किसानों की मांग एवं समस्याओं को दूर करने के उद्देश्य से केन्द्रीय बजट 2018-19 में  किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए ऑपरेशन ग्रीन मिशन योजना की घोषणा की गयी है। इस योजना को ऑपरेशन फ्लड के तर्ज पर शुरू किया गया है।

गौरतलब है कि वर्ष 1966 में डेरी उत्पाद को  बढ़ाने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ऑपरेशन फ्लड को शुरू किया गया था। इसकी सफलता को देखते हुए इसी तर्ज पर ऑपरेशन ग्रीन मिशन के तहत किसानों को उनकी उत्पाद  का उचित मूल्य उपलब्द्ध कराने हेतु कृषि को औधोगिक रूप देने की योजना बनायी गयी है। इसके तहत कम लागत में अधिक फसल की उपज करने तथा कृषि विपणन (agricultural marketing)  के दायरे को बढ़ाने के प्रयासों के अंतर्गत 22000 नए हाट  विकसित कर ग्रामीण मंडीयों से जोड़ा जाएगा।  जिससे सीमांत किसान अपने उत्पाद को सीधे खुदरा मंडियों में बेच कर अपनी फसल का उचित मूल्य प्राप्त कर सकें। आइये जाने इस लेख के माध्यम से इस योजना की अब तक की जानकारी।

ऑपरेशन ग्रीन मिशन योजना क्या है (Operation Green Mission Yojana Kya hai) : 

केंद्र सरकार द्वारा ऑपरेशन ग्रीन मिशन को 1966 में शुरू की गयी योजना ऑपरेशन फ्लड के तर्ज पर शुरू करके, जल्दी ख़राब होने वाली जिंसों जैसे टमाटर ,आलू एवं प्याज की कीमतों को नियंत्रित करने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, रूपए 500 करोड़ के बजट के साथ  योजना को संचालित करने की योजना बनायी गयी है। इस मिशन के तहत कृषि उत्पादन संगठनों (FPOs) , कृषि उत्पादों की सप्लाई (कृषि लजिस्टिक्स) एवं प्रसंस्करण (प्रोसेसिंग ) सुविधाओं के क्षेत्र में व्यवसायिक प्रबंधन को बढ़ावा दिए जाने की व्यवस्था की जायेगी।

ऑपरेशन ग्रीन मिशन की विशेषताएं  (Operation Green Mission ki Visheshtaayen) :

ग्रामीण कृषि बाज़ार का विकास :

  • ऑपरेशन ग्रीन मिशन योजना के अंतर्गत कृषि उत्पादों के विपणन  के दायरे को बढ़ाने के लिए 22 हज़ार नए हाट को विकसित करके ग्रामीण कृषि बाज़ार (GRAMs) से जोड़ा जाएगा।
  •  किसानों को मंडियों में छोटे -छोटे स्थान उपलब्ध कराये जायेंगे। जिससे संगठित रूप से मंडियों में अपने उपज की सौदेबाजी operation green mके माध्यम मूल्य को निर्धारित करके खुदरा किसान भी अपनी उपज का उचित मूल्य प्राप्त कर सकें।
  • इन कृषि मंडियों के ढाँचे को मनरेगा एवं अन्य सरकारी योजनाओं की सहायता से सुधार करके डिजिटल मार्केटिंग के रूप में e-NAM से जोड़ा जाएगा।
  • वित्तीय वर्ष 2018-19 से 100 करोड़ तक के कारोबार से लाभ प्राप्त करने वाली फार्मर प्रोडूसर कम्पनीज (FPCs) के लाभ में आगामी पांच वर्षों तक 100% कटौती किये जाने की घोषणा की गयी है। इसका मुख्य उद्देश्य फसल काटने के बाद उपज की मूल्य में वृद्धि के लिए किसानों को अवसर देना है।

ऑपरेशन ग्रीन मिशन योजना का क्रियान्वयन (Operation Green Mission Yojana ka kriyanvayn):

इस योजना के क्रियान्वयन के लिए केंद्र सरकार के कृषि विपणन विभाग के द्वारा सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) की सहायता से देश भर के सब्जी मंडियों का नक्शा अप्रैल 2018 तैयार कर  लिए जाने की घोषणा की गई थी। इस योजना के लागू होने पर आशा है कि किसानों को अपने कृषि उत्पादों का उचित मूल्य प्राप्त हो सकेगा।

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